जीएसटी दिवस के मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये लोगों को संबोधित करेंगे।

नई दिल्ली। देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने की पहली वर्षगांठ पर आज यानी रविवार 1 जुलाई को सरकार 'जीएसटी दिवस' मना रही है। इस अवसर को सरकार पूरे धूमधाम से मनाने की तैयारी में है। जीएसटी दिवस का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होगा। इसके तहत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये लोगों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उद्योग मंडल के प्रतिनिधियों के साथ-साथ, व्यापारी और कर अधिकारी और वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे पीयूष गोयल भी भाग लेंगे। इसके अलावा अलग-अलग जोन में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर जीएसटी को लेकर विभिन्न वर्गों को जागरूक किया जाएगा। सरकार जीएसटी को आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा कर सुधार बता रही है।

जीएसटी दिवस पर कार्यक्रम -
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, 'केंद्रीय रेल, कोयला, वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री पीयूष गोयल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित होंगे।'

जीएसटी में दर्जनों कर समाहित -
जीएसटी में करीब एक दर्जन करों को समाहित किया गया है। केंद्रीय स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, राज्यों में लगने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) और कई स्थानीय शुल्कों को जीएसटी में समाहित किया गया, जिसके बाद देश में 'एक देश, एक कर' की यह नई प्रणाली लागू हुई।

मिल सकती है बड़ी राहत -
इस बीच माना जा रहा है कि सीमेंट, डिजिटल कैमरा और पेंट्स पर जीएसटी की वर्तमान दर 28 फीसद को कम किया जा सकता है। सरकार अधिकांश वस्तुओं को 18 और 12 फीसद के स्लैब में रखना चाहती है। इसीलिए इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है। वहीं, सिनेमा टिकट पर भी जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है।

पिछले साल 1 जुलाई को लागू हुआ GST -
गौरतलब है कि कई वर्षों के इंतजार के बाद पिछले साल एक जुलाई को 'एक देश, एक कर' की व्यवस्था देश में लागू हुई। संसद के सेंट्रल हॉल में 30 जून और एक जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जीएसटी को देश में लागू किया गया। हालांकि इसे लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं था।

राज्यों की नाराजगी और विपक्षी दलों के विरोध का सामना करने के बाद सभी को साधते हुए इसे लागू किया गया। उस समय 66.17 लाख व्यापारियों ने जीएसटी में माइग्रेशन किया था। सीबीआईसी के मुताबिक, एक जून 2018 को जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों की संख्या 1.12 करोड़ हो गई है। इस तरह एक साल के भीतर ही लगभग 54 लाख नए पंजीकरण जीएसटी में हुए हैं।

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